अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि

A lady with a sign card.

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट १३ डिसेम्बर २००६ मा पारित गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि तथा स्वेच्छिक प्राटोकल एक अन्र्तराष्ट्रिय औजार हो र सदस्यराष्ट्रहरुका लागि हस्ताक्षर गर्न ३० मार्च २००७ सम्म खुल्ला गरिएको थियो । हालसम्म विश्वका ८२ वटा राष्ट्रहरुले महासन्धिमा, ४४ वटा राष्ट्रहरुले स्वेच्छिक प्रोटोकलमा र १ देशले महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेका थिए ।

यस महासन्धिले एक दशकभन्दा बढीको दौरानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रतिको प्रवृत्ति र धारणा परिवर्तन गर्न अहम् भुमिका खेलको छ । यस महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने सर्वसाधारणको दयाभावको भावना, औषधि उपचार तथा सामाजिक संरक्षणबाट अधिकारी, अधिकार दावी गर्न सक्षम तथा स्वतन्त्र र सुसुचित भएर आफ्ना लागि आँफैं निर्णय गर्न सक्ने र समुदायका सक्रिय सदस्यको रुपमा स्थापित गर्न भुमिका खेलेको छ ।

यो महासन्धि स्पष्ट र नयाँ सामाजिक विकास आयाम सहितको मानव अधिकार औजार हो । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वृहत वर्गीकरणलाई ग्रहण गर्नुका साथै सबैप्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सबै किसिमका मानवअधिकार र आधारभुत स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अवस्थाहरुलाई पुर्नःपुष्टी गरेको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकमा कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन अधिकारहरु लागु गर्न सकिन्छ, जहाँ उनीहरुको अधिकारको हनन् भएको छ र त्यहाँ मानवअधिकार संरक्षणको अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नुका लागि योग्य ठहर्याएको छ ।

युएनसीआरपीडी अनुमोदन गर्नेमा नेपाल सन् २०१० मे ७ सम्ममा ८६औें  तथा स्वेच्छिक प्रोटोकलमा ५३औं देशको रुपमा परिचित भईसकेको छ । सीआईएल काठमाडौं र अन्य अपाङ्गताका संघसंस्थाहरुले नेपालमा अपाङ्गताका सबैखाले अधिकारहरुको संरक्षणका लागि युएनसीआरपीडीको सक्रिय कार्यान्वयन र नीतिहरु लागु गराउन नेपाल सरकारसँग पैरवी गरिरहेका छन् ।

युएन सीआरपीडी डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस ।