अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट १३ डिसेम्बर २००६ मा पारित गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि तथा स्वेच्छिक प्राटोकल एक अन्र्तराष्ट्रिय औजार हो र सदस्यराष्ट्रहरुका लागि हस्ताक्षर गर्न ३० मार्च २००७ सम्म खुल्ला गरिएको थियो । हालसम्म विश्वका ८२ वटा राष्ट्रहरुले महासन्धिमा, ४४ वटा राष्ट्रहरुले स्वेच्छिक प्रोटोकलमा र १ देशले महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेका थिए ।

यस महासन्धिले एक दशकभन्दा बढीको दौरानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रतिको प्रवृत्ति र धारणा परिवर्तन गर्न अहम् भुमिका खेलको छ । यस महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेर्ने सर्वसाधारणको दयाभावको भावना, औषधि उपचार तथा सामाजिक संरक्षणबाट अधिकारी, अधिकार दावी गर्न सक्षम तथा स्वतन्त्र र सुसुचित भएर आफ्ना लागि आँफैं निर्णय गर्न सक्ने र समुदायका सक्रिय सदस्यको रुपमा स्थापित गर्न भुमिका खेलेको छ ।

यो महासन्धि स्पष्ट र नयाँ सामाजिक विकास आयाम सहितको मानव अधिकार औजार हो । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वृहत वर्गीकरणलाई ग्रहण गर्नुका साथै सबैप्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सबै किसिमका मानवअधिकार र आधारभुत स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अवस्थाहरुलाई पुर्नःपुष्टी गरेको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकमा कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन अधिकारहरु लागु गर्न सकिन्छ, जहाँ उनीहरुको अधिकारको हनन् भएको छ र त्यहाँ मानवअधिकार संरक्षणको अवस्था सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नुका लागि योग्य ठहर्याएको छ ।

युएनसीआरपीडी अनुमोदन गर्नेमा नेपाल सन् २०१० मे ७ सम्ममा ८६औें  तथा स्वेच्छिक प्रोटोकलमा ५३औं देशको रुपमा परिचित भईसकेको छ । सीआईएल काठमाडौं र अन्य अपाङ्गताका संघसंस्थाहरुले नेपालमा अपाङ्गताका सबैखाले अधिकारहरुको संरक्षणका लागि युएनसीआरपीडीको सक्रिय कार्यान्वयन र नीतिहरु लागु गराउन नेपाल सरकारसँग पैरवी गरिरहेका छन् ।

युएन सीआरपीडी डाउनलोड गर्नका लागि यहाँ थिच्नुहोस ।